काम, कर्तव्य र अधिकार
प्राधिकरणको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:-
क) दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
ख) दूरसञ्चार सेवा तथा सुविधा र्सवसुलभ र भरपर्दो बनाउने ।
ग) आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र सुविधा नेपाल अधिराज्यभर शहरी तथा ग्रामीण सबै क्षेत्रमा पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
घ) दूरसञ्चार सेवा संचालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी बनाउने ।
ङ) दूरसञ्चार सेवा र सुविधा र्सवसाधारण सबैलाई उपलब्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरु बीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्ने ।
च) दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्वन्धी यन्त्र तथा उपकरणहरुको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने ।
छ) दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने ।
ज) दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न अनुमतिपत्र दिने ।
झ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराए बापत लिने शुल्क स्वीकृत र नियमित गर्ने ।
ञ) रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिद्वारा निर्धारित नीति अनुरुप फ्रिक्वेन्सी सम्वन्धी काम गर्ने ।
ट) दूरसञ्चार को क्षेत्रमा नयां प्रविधिको विकास तथा उपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।
ठ) दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि दक्ष जनशक्ति विकास गराउने ।
ड) उपभोक्ताहरुको हकहितको संरक्षण हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने, गराउने ।
ढ) दूरसञ्चार का सम्वन्धमा नेपाललाई अन्तर्रराष्ट्रिय ट्रान्जिटको रुपमा विकास गर्ने, गराउने ।
ण) दूरसञ्चार सेवाको विकास र प्रबर्द्धनको लागि आवश्यक र उपयुक्त अन्य काम गर्ने ।
उपर्युक्त कार्यसम्पादन गर्न दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले प्राधिकरणलाई देहाय बमोजिमको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
१) दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा सुविधाहरूको गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।
२) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने ।
३) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू बीच र सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच पर्ने विवाद समाधान गर्ने ।
४) दूरसञ्चार सेवाको निरीक्षण र जाँचबुझ गर्ने ।
५) अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण, खारेज, संशोधन गर्ने एवं ऐन बमोजिम कार्य नगरेमा सेवा प्रदायकहरूलाई दण्ड जरिवाना गर्ने ।
६) सेवा प्रदायकलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्ने ।
७) क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने।
८) सेवा प्रदायकलाई अरूको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्तिका लागि आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
९) महसुल दर र अन्तरआवद्धता सम्बन्धमा निर्देशिका बनाई लागु गर्ने ।
१०) प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने विनियम बनाउने ।
११) ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्ने रकमको दस्तुर निर्धारण गर्ने ।